PM Awas Yojana Gramin Kist Kab Aayegi: पीएम आवास हितग्राहियों को मिलेगी गुरु पूर्णिमा की सौगात, इस दिन खाते में आएगी अटकी हुई किश्त की रकम

सुकमा: PM Awas Yojana Gramin Kist Kab Aayegi ग्रामीण अंचल के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और रफ्तार से पहुंचाने के लिए सुकमा जिला प्रशासन ने एक बेहद सराहनीय और संवेदनशील पहल की है। “प्रशासन आपके द्वार“ अभियान के तहत आगामी 25 और 26 जुलाई को जिले भर में विशेष डीबीटी लिंकिंग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व और जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में शुरू हुए इस नवाचार का सीधा उद्देश्य उन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों की राह आसान करना है, जिनकी किस्तें बैंक खाते में डीबीटी लिंक न होने के कारण अटकी हुई थीं। प्रशासन का यह कदम यह साबित करता है कि जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए सरकार खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंच रही है।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों की राह आसान

PM Awas Yojana Gramin Kist Kab Aayegi इस दो दिवसीय महाभियान को पूरी तरह सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए जिले की तीनों जनपद पंचायतों के 16 चयनित क्लस्टरों में व्यापक तैयारियां की गई हैं। इन शिविरों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां बैंक प्रतिनिधि, जनपद अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की एक संयुक्त टीम मौके पर तैनात रहेगी। इससे हितग्राहियों को अपने बैंक खाते की डीबीटी लिंकिंग और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि एक ही छत के नीचे उनकी तकनीकी दिक्कतों को तुरंत दूर कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की यह सुगठित कार्यप्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी व्यवस्था के प्रति आमजन का भरोसा और मजबूत करने वाली है।

आवास निर्माण के कार्यों को मिलेगी नई गति

उल्लेखनीय है कि सुकमा जिला प्रशासन पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को समय पर आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए लगातार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। इसी मुस्तैदी का नतीजा है कि चालू वित्तीय वर्ष के पिछले दो महीनों (जून और जुलाई) में ही रिकॉर्ड 7,320 हितग्राहियों के खातों में एफटीओ के जरिए लगभग 31.87 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। अब शत-प्रतिशत डीबीटी लिंकिंग के इस नए लक्ष्य से न सिर्फ शेष बचे पात्र परिवारों के बैंक खातों में रुकी हुई राशि का शीघ्र भुगतान संभव हो सकेगा, बल्कि जिले में आवास निर्माण के कार्यों को भी एक नई और अभूतपूर्व गति मिलेगी।

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